भारत ने सूडान में शैक्षिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वालों के खिलाफ तत्काल वैश्विक कार्रवाई और कड़ी जवाबदेही की मांग की है। सूडान में संघर्ष के कारण पिछले तीन वर्षों में एक करोड 70 लाख से अधिक बच्चे स्कूल से वंचित हो गए हैं। न्यूयॉर्क में सूडान में शिक्षा की रक्षा: शांति, पुनर्स्थापन और स्थिरता में निवेश विषय पर आयोजित अरिया-फॉर्मूला बैठक में भारतीय संयुक्त राष्ट्र परामर्शदाता एल्डोस मैथ्यू पुन्नूसे ने संघर्ष क्षेत्रों में बच्चों के शिक्षा के अधिकार की रक्षा के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया।
यह बैठक सोमालिया, कांगो और लाइबेरिया के स्थायी मिशनों द्वारा आयोजित की गई थी। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों का हवाला देते हुए, श्री पुन्नूसे ने कहा कि सूडान में स्कूलों पर हमलों में 57 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जवाबदेही के बिना सुरक्षा अप्रभावी है। उन्होंने स्कूलों को निशाना बनाने वालों को जिम्मेदार ठहराने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सूडान में शिक्षा को बहाल करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो विस्थापन, भूख और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का भी समाधान करे। श्री पुन्नूसे ने संघर्ष से प्रभावित बच्चों की सहायता में यूनिसेफ और अन्य मानवीय साझेदारों के कार्यों को भी सराहा।
श्री पुन्नूस ने सूडान को भारत द्वारा दी गई मानवीय सहायता का उल्लेख किया, जिसमें इस वर्ष की शुरुआत में आयोजित एक कृत्रिम अंग शिविर भी शामिल है, जिससे कई बच्चों सहित 600 लोगों को लाभ हुआ।
