निर्वाचन आयोग ने कहा है कि आचार संहिता के अंतर्गत सेवारत सरकारी कर्मचारियों पर लागू प्रतिबंध और निषेध सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों में विभिन्न पदों पर कार्यरत लोगों पर भी लागू होंगे। इस संबंध में आयोग ने गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा है। यहां अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। आयोग ने कहा है कि ऐसे लोगों को राजनीतिक तटस्थता बनाए रखनी चाहिए और चुनाव प्रचार में शामिल होने से बचना चाहिए।
आयोग ने कहा है कि ऐसे लोग चुनाव की घोषणा हो चुके निर्वाचन क्षेत्र या जिले के चुनाव संबंधी अधिकारी को आधिकारिक चर्चा या बैठक के लिए नहीं बुलाएंगे और न ही ऐसे किसी अधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा कि आचार संहिता के प्रावधान सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्त पोषित सभी संगठनों, निगमों और आयोगों और उनके कर्मचारियों पर लागू होते हैं। आयोग ने कहा कि राज्यों में संबंधित आचार संहिता सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक गतिविधियों और चुनावों में शामिल होने से रोकती है।
