विद्युत मंत्रालय ने हितधारकों के परामर्श के लिए ‘कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी 2027’ मानदंडों का आज मसौदा जारी किया है। यह प्रस्तावित मानदंड 2027-28 से 2031-32 की अवधि के दौरान देश में बिक्री के लिए निर्मित या आयात किए जाने वाले ‘एम-1’ श्रेणी के यात्री वाहनों पर लागू होंगे। एम-1 श्रेणी के अंतर्गत वे मोटर वाहन आते हैं जो यात्रियों को ले जाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, और जिनमें ड्राइवर अलावा आठ से अधिक यात्रियों के बैठने की क्षमता नहीं होती है। मंत्रालय ने 6 अगस्‍त तक इस मसौदा मानदंडों पर हितधारकों और आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं।