बिहार सरकार ने राज्य परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार लाने के लिए पांच सदस्यीय विशेष समिति के गठन की अधिसूचना जारी की है। समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे।
समिति तीन महीने के भीतर राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपेगी। समिति माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, विश्वविद्यालय, व्यावसायिक और तकनीकी, प्रवेश और पात्रता, साथ ही भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं में सुधार के लिए कार्य करेगी।
समिति प्रश्नपत्र लीक, नकल, परीक्षा केंद्रों पर अनुचित साधनों का प्रयोग, उत्तर पुस्तिकाओं में छेड़छाड़ और परिणामों में अनधिकृत हस्तक्षेप को रोकने के उपाय सुझाएगी।
समिति परीक्षाओं में डिजिटल प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा विश्लेषण और साइबर सुरक्षा उपायों के उपयोग की समीक्षा भी करेगी।ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और डिजिटल सुविधाओं तक सीमित पहुंच वाले छात्रों के हितों की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
