दूरसंचार विभाग के अंतर्गत डिजिटल भारत निधि ने आज छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ राज्य भारतनेट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड और छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी के साथ छत्तीसगढ़ में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। संचार मंत्रालय ने कहा कि यह समझौता कार्यक्रम के कार्यान्वयन और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी बढ़ाने तथा समावेशी डिजिटल विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम का दायरा कुल मिलाकर 11 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों तक होगा, जबकि आठ हजार से अधिक गांवों को मांग के आधार पर कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी ताकि अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा सके। सरकार ने छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए तीन हजार नौ सौ करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। नई दिल्ली में हस्ताक्षरित इस समझौते से, छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम के क्रियान्वयन में तेजी आने और डिजिटल रूप से सशक्त समाज तथा ज्ञान अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने की उम्मीद है।