महाराष्ट्र सरकार ने पुणे ग्रैंड टूर 2026 के सफल आयोजन को देखते हुए पुणे को वर्ष 2032 अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग संघ- यूसीआई विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी दिलाने के लिए समर्थन देने का फैसला किया है। यह निर्णय आज मुंबई में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। सरकार टूर्नामेंट के लिए समर्थन पत्र और वित्तीय गारंटी देगी। साथ ही, बुनियादी ढांचे और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी।
इससे करीब 330 करोड़ रुपये की आर्थिक गतिविधियां होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में ‘ट्रेड्स प्लेटफॉर्म’ प्रणाली लागू करने को भी मंजूरी दी है। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा ठेकेदारों के लंबित भुगतान समय पर किए जा सकेंगे। मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र लघु खनिज उत्खनन नियमों में संशोधन को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत खनन, भंडारण और परिवहन क्षेत्रों की जानकारी पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी।
दूसरे राज्यों से आने वाले लघु खनिजों के लिए परिवहन परमिट अनिवार्य होगा। पंढरपुर के लिए विशेष पुनर्वास नीति को भी मंजूरी दी गई है। इससे श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसर और वाणिज्यिक परिसर के मास्टर प्लान के अंतर्गत करीब 4 हजार करोड़ रुपये के विकास कार्यों में तेजी आएगी। इसके अलावा, पिछड़े और वंचित जनजातीय समुदाय के समग्र विकास के लिए पुशी मोशी क्षेत्र में 15 हेक्टेयर सरकारी जमीन आवंटित करने को मंजूरी दी गई है।
मंत्रिमंडल ने जयकवाड़ी परियोजना के दूसरे चरण के लिए 6 हजार 4 सौ 77 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इससे छत्रपति संभाजीनगर, अहिल्यानगर, बीड, परभणी और नांदेड जिलों में सिंचाई सुविधा मिलने की उम्मीद है। वर्ष 2024-25 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान और मोटे अनाज के परिवहन खर्च के लिए 328 करोड़ 47 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।
