न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव रखा है। उन्होंने युवा पीढ़ी पर इसके हानिकारक प्रभावों को लेकर चिंता जताई है। एक बयान में प्रधानमंत्री लक्सन ने कहा कि उनकी पार्टी संसद में यह विधेयक पेश करेगी और इसका पालन न करने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर उनके वैश्विक राजस्व का 10 प्रतिशत तक का जुर्माना वसूला जा सकता है। यह प्रस्ताव इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्मों पर लागू होगा।
हालांकि, संसद में इस प्रस्ताव को पारित कराना मुश्किल है। प्रधानमंत्री लक्सन की गठबंधन सरकार की तीन पार्टियों में से दो, लिबर्टेरियन ए.सी.टी और न्यूजीलैंड फर्स्ट, इस विधेयक का विरोध करती हैं। इसका मतलब है कि इसे पारित करने के लिए विपक्षी सांसदों का समर्थन आवश्यक होगा। विपक्ष ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि वह इस मुद्दे पर कैसे मतदान करेगा। श्री लक्सन ने कहा कि नवंबर में होने वाले चुनाव से पहले 1 अक्टूबर को संसद के भंग होने के कारण इस प्रस्ताव पर मतदान के लिए पर्याप्त समय नहीं है। विधेयकों को तीन चरणों के मतदान से गुजरना पड़ता है, इस प्रक्रिया में आमतौर पर कई महीने लग जाते हैं।
यह प्रस्ताव अन्य देशों द्वारा बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुंच को सीमित करने के कदमों के बाद आया है। पिछले साल दिसंबर में, ऑस्ट्रेलिया 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना। तब से, कनाडा, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित कई देशों ने भी प्रतिबंध लागू किए हैं, जबकि कई अन्य देश इसी तरह के कानूनों पर विचार कर रहे हैं या उन्हें विकसित कर रहे हैं।
