केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ नागरिकों तक सरल, सुगम और समयबद्ध तरीके से पहुंचना चाहिए। उन्होंने कल नई दिल्ली में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में यह बात कही।
श्री चौहान ने कृषि, ग्रामीण विकास और भूमि संसाधन सहित सभी संबंधित विभागों तथा संस्थानों को शिकायत निवारण प्रणालियों को मजबूत करने तथा उन्हें अधिक प्रभावी, जवाबदेह और उत्तरदायी बनाने का निर्देश दिया।
श्री चौहान ने कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में 10 अधिकारियों की समर्पित टीमें गठित करने का भी निर्देश दिया, जो शिकायतों, जन शिकायतों, निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व, नागरिकों के पत्रों और विभिन्न पोर्टलों पर उठाए गए मुद्दों की दैनिक समीक्षा करेंगे। उन्होंने प्रक्रियाओं को सरल बनाने और अप्रचलित तथा अप्रासंगिक नियमों को हटाने की आवश्यकता पर बल दिया।
बैठक में शासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्रौद्योगिकी के उपयोग पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। श्री चौहान ने कहा कि कृषि, ग्रामीण विकास, भूमि संसाधन और आईसीएआर क्षेत्रों में एआई, डिजिटल प्लेटफॉर्म, डेटा साझाकरण, डेटा-आधारित निर्णय लेने, निगरानी प्रणालियों तथा अंतर-विभागीय समन्वय को मजबूत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि डिजिटल शासन से पारदर्शिता और कार्यकुशलता में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है।
श्री चौहान ने इस बात पर जोर दिया कि पहले से लागू किए गए सुधारों को “सुधार उत्सव” की भावना से व्यापक रूप से प्रचारित किया जाना चाहिए।
