December 29, 2025 7:41 PM

views 60

संरक्षण क्षेत्रात भारताची आत्मनिर्भरता आणि सामर्थ्य

विकसित भारताचं उद्दिष्ट गाठण्यासाठी केंद्र सरकारनं गेल्या वर्षात विविध उपक्रम राबवले आहेत. हे वर्ष भारतासाठी संरक्षणदृष्ट्या महत्त्वाचं ठरलं.   २०२५ हे वर्ष भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातल्या आत्मनिर्भरतेचं आणि सामर्थ्याचं वर्ष म्हणून ओळखलं गेलं. मेक इन इंडिया म्हणजेच स्वदेशी बनावटीच्या संरक्षण उत्पादन क्षेत्राने गेल्या २०१४मध्ये ४० हजार कोटींपासून ते यंदा १ कोटी ५४ लाख रुपयांपेक्षा जास्त पल्ला गाठला आहे. जागतिक पातळीवर संरक्षण उत्पादन केंद्र म्हणून भारताच्या उदयाचं हे प्रतीक आहे.   संरक्...

December 29, 2025 1:18 PM

views 72

भारतासाठी २०२५ वर्ष संरक्षणदृष्ट्या महत्त्वाचं

विकसित भारताचं उद्दिष्ट गाठण्यासाठी केंद्र सरकारनं गेल्या वर्षात विविध उपक्रम राबवले आहेत. हे वर्ष  भारतासाठी संरक्षणदृष्ट्या महत्त्वाचं ठरलं.   २०२५ हे वर्ष भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातल्या आत्मनिर्भरतेचं आणि सामर्थ्याचं वर्ष म्हणून ओळखलं गेलं. कोणत्याही प्रकारचा दहशतवाद सहन केला जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा भारताने जगाला दिला. दहशतवादी हल्ल्यांना तात्काळ आणि चोख प्रत्युत्तर, अण्वस्त्रांच्या धमकीला भीक न घालणं, दहशतवादी आणि त्यांच्या समर्थकांमधे फरक न करणं, तसंच सार्वभौमत्वाला सर्वोच्च प्राधान्य...

May 28, 2025 8:01 PM

views 55

आंतर सेवा संघटना कायदा २०२३ अंतर्गत नवीन नियमांच्या अमंलबजावणीसाठी अधिसूचना जारी

देशाच्या सशस्त्र दलाची कार्यक्षमता,समन्वय आणि सहकार्य वाढवण्यासाठी आंतर सेवा संघटना (कमांड, नियंत्रण आणि शिस्त) कायदा २०२३ अंतर्गत नवीन नियमांच्या अमंलबजावणीसाठी अधिसूचना जारी केली आहे. हे पाऊल आंतर सेवा संघटनेची नियंत्रण व्यवस्था मजबूत करून सशस्त्र दलाची कार्यक्षमता आणि सुरक्षेवर भर देण्यासाठी उपयोगी पडणार आहे. आंतर सेवा संघटना (कमांड, नियंत्रण आणि शिस्त) कायदा २०२३ मध्ये कलम ११ अंतर्गत तयार केलेले नवीन अधिसूचित गौण नियमांचा उपयोग कायद्यात नमूद केलेल्या तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ह...

September 9, 2024 2:22 PM

views 43

संरक्षण विभागातर्फे तीन सेवांमधील अधिकाऱ्यांसाठी पहिला संयुक्त आढावा मूल्यांकन कार्यक्रमाचं आयोजन

संरक्षण विभागानं आजपासून दिल्लीत तीन सेवांमधील अधिकाऱ्यांसाठी पहिला संयुक्त आढावा मूल्यांकन कार्यक्रम आयोजित केला आहे. संरक्षण मंत्रालय, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आणि गृह मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांसह तिन्ही दलांचे मेजर जनरल आणि समकक्ष अधिकाऱ्यांसाठी हा पाच दिवसीय कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमात धोरणात्मक नियोजन, भविष्यातले धोके, आव्हानं आणि संघर्षांसाठी योग्य अंदाज आणि तयारी यांचा समावेश असेल. विविध विभांगांमधे समन्वय आणि एकात्मता वाढवणं हे या कार्यक्रमाचं उद्दिष्ट आहे.