August 1, 2024 8:37 PM

views 66

अनुसूचित जाती प्रवर्गात आणखी उपवर्गवारी करणं आणि वेगवेगळा कोटा देणं चुकीचं नसल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

आरक्षणाचा फायदा अधिक मागासांना मिळावा या दृष्टीनं राज्य सरकारांनी अनुसूचित जाती प्रवर्गात आणखी उपवर्गवारी करायला, आणि त्यांना स्वतंत्र कोटा द्यायला हरकत नसल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली संविधान पीठानं आज ६ विरुद्ध १ असा हा निर्णय दिला. अनुसूचित जाती आणि जमातींमधे आर्थिक आणि सामाजिक स्तरांमधे प्रचंड विविधता असून त्यामुळे सर्व प्रकारच्या मागास वर्गांना एकाच वर्गात बसवणं योग्य नाही असं सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी निकालात म्...

July 29, 2024 4:03 PM

views 59

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७५व्या वर्धापनदिनानिमित्त आजपासून विशेष लोकअदालत सप्ताहाचं आयोजन

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७५व्या वर्धापनदिनानिमित्त आजपासून विशेष लोकअदालत सप्ताहाचं आयोजन केलं जात आहे. न्यायालयात प्रलंबित असलेली प्रकरणं निकाली काढणं, हा या सप्ताहाचा मुख्य हेतू असल्याचं न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांनी आकाशवाणीशी बोलताना सांगितलं. लोकअदालती, न्याय मिळवण्याचा सोपा आणि सुलभ मार्ग असल्यामुळे नागरिकांनी याचा फाय दा घ्यावा, असं आवाहन त्यांनी केलं. या उपक्रमाद्वारे स्वेच्छेनं आणि परस्पर सहमतीनं विवाद मिटवण्याची संधी मिळणार आहे, असंही ते म्हणाले.

July 12, 2024 9:16 AM

views 64

नीट प्रकरणी पुढील सुनावणी १८ जुलै रोजी

वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेश पात्रता परीक्षा-नीट गैरव्यवहार प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयानं १८ जुलैपर्यंत स्थगित केली आहे. दरम्यान, नीट-यूजी समुपदेशन प्रक्रिया चार फेऱ्यांमध्ये होईल. या महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्याच्या सुरुवातीपासून या प्रक्रियेला सुरुवात होणार असल्याची माहिती केंद्र सरकारनं काल सर्वोच्च न्यायालयात दिली. तसंच नीट यूजी परीक्षा पेपर फुटी प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभाग-सीबीआयनं आतापर्यंत झालेल्या तपासाचा अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात न्यायालयासमोर सादर केला. दरम्यान, नीट पेपरफुटी प्रक...

July 8, 2024 3:16 PM

views 62

राज्यं आणि इतर संबंधित संस्थांशी चर्चा करून मासिक पाळीच्या रजेवर धोरण तयार करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्राला निर्देश

महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळीच्या काळात रजा देण्यासंदर्भात राज्यं आणि इतर संबंधित संस्थांशी चर्चा करून एक धोरण तयार करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला दिले आहेत. महिला कल्याण मंत्रालयानं यासंदर्भात संबंधितांशी बैठका घ्याव्यात आणि यासंदर्भात धोरण तयार करण्याचा विचार करावा, असं सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या पीठानं मंत्रालयाला दिले आणि हा मुद्दा धोरणात्मक असून न्यायालयानं त्यात लक्ष घालण्याचं कारण नाही, अ...

June 18, 2024 7:41 PM

views 80

नीट २०२४ परीक्षेतल्या अनियमिततेच्या तक्रारीवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

नीट २०२४ परीक्षेतल्या अनियमिततेच्या तक्रारीवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. परीक्षेतल्या त्रुटींचं निवारण करून निष्काळजीपणा करणाऱ्यांवर कारवाई केली पाहिजे, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.  न्यायालयानं विद्यार्थ्यांबाबत चिंता व्यक्त करत राष्ट्रीय चाचणी संस्था आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ जुलै रोजी होणार आहे.