राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी कालमर्यादा घालून देणं राज्यघटनेच्या विरोधात – सर्वोच्च न्यायालय

राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी कालमर्यादा घालून देणं राज्यघटनेच्या विरोधात आहे, असं उत्तर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलं आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निकालाबाबत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला विचारलेल्या प्रश्नांवर सध्या सुनावणी सुरू आहे. कलम २०० आणि २०१ नुसार अशी कालमर्यादा घालता येत नाही, विधेयकांवर निर्णय घेणं हा राष्ट्रपती आणि राज्यपालांचा अधिकार आहे, असं मेहता यांनी आपल्या उत्तरात म्हटलं आहे.