बुलडोझर कारवाई द्वारे आरोपीला शिक्षा देऊन न्यायालयाची भूमिका बजावण्याचा सरकारला अधिकार नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

कोणत्याही आरोपीची मालमत्ता नष्ट करून शिक्षा देण्याचा अधिकार सरकारला नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. राज्य सरकारांकडून केल्या जाणाऱ्या बुलडोझर कारवाईविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणीवेळी न्यायालयाने आज ही टिप्पणी केली. सरकारकडून अशा प्रकारचं मालमत्तेचं पाडकाम थांबवण्यासाठी न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्वं जाहीर केली आहेत. पाडकाम करण्याआधी आरोपीला पूर्वसूचना द्यावी असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. या नोटीशीवर आरोपीकडून पंधरा दिवसांच्या आत किंवा स्थानिक प्रशासनाने घालून दिलेल्या कालमर...