पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों के हिरासत केंद्रों से लगभग 4800 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजा जा चुका है, और इन केंद्रों से 836 व्यक्तियों का प्रत्यर्पण होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध आप्रवासन गंभीर समस्या है और उनकी सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक 556 किलोमीटर बाड़ में से लगभग 100 किलोमीटर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंप दी है।
अधिकारी ने बताया कि उनकी सरकार ने केंद्र सरकार के कानून के अनुसार उन अवैध प्रवासियों को प्रत्यर्पित करना शुरू कर दिया है जो नागरिकता संशोधन अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं। अवैध प्रवासियों को सीधे बीएसएफ के सुपुर्द किया जा रहा है।
अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्व टीएमसी सरकार ने राज्य में जनगणना का कार्य शुरू नहीं किया था। भाजपा सरकार ने जनगणना का कार्य शुरू कर दिया है। राज्य में 1 से 15 अगस्त तक घर-घर जाकर जनगणना के लिए सर्वेक्षण होगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने अन्नपूर्णा योजना के तहत राज्य की 50 लाख महिलाओं को तीन हजार रुपये प्रति महिला हस्तांतरित कर दिए हैं। भाजपा का चुनावी वादा टीएमसी सरकार के लक्ष्मी भंडार में मिलने वाली वित्तीय मदद को दोगुना करना था।
