पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों द्वारा मीडिया को बयान तथा सूचना देने के संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव का परिपत्र सभी विभागों, जिला प्रशासनों और पुलिस प्रशासनों को भेजा गया है।
निर्देश के अनुसार, अखिल भारतीय सेवाओं, राज्य प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा और अन्य सरकारी कर्मचारियों को सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी मीडिया कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। प्रेस को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी दस्तावेज या सूचना जारी करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
इसके अतिरिक्त, समाचार पत्रों में लिखने, टीवी या रेडियो चर्चाओं में भाग लेने और सरकार या उसकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक टिप्पणी करने पर सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं।
