गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से किसी भी जनजातीय अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा।
धरती आबा भगवान बिरसामुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजातीय समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण बढ़ाकर एक लाख पचास हजार करोड़ रुपये कर दिया है जबकि कांग्रेस सरकार में यह केवल 28 हजार करोड़ रुपये था।
