असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने आज कहा कि राज्य सरकार समान नागरिक संहिता इस प्रकार लागू करेगी कि जनजातीय और मूल निवासियों के पारंपरिक अधिकार और प्रचलन तथा सामाजिक संस्थाओं का पूरी तरह संरक्षण हो। विधानसभा के वर्तमान सत्र के दूसरे दिन नवनिर्वाचित सदस्यों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य विशिष्ट सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं का संरक्षण करते हुए समानता और न्याय सुनिश्चित करना है।
सार्वजनिक खर्च में कमी लाने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने नागरिकों से अनावश्यक और विलासिता पर खर्च कम करने का आग्रह किया।
कल से शुरू हुआ विधानसभा सत्र इस महीने की 26 तारीख तक चलेगा।