वित्त मंत्रालय ने कहा है कि पांचवें चरण की आपातकालीन ऋण गारंटी योजना-ईसीएलजीएस के तहत जारी की गई गारंटी की कुल संख्या आधिकारिक तौर पर एक लाख से अधिक हो गई है जिसकी कुल गारंटी राशि 48 हजार करोड़ रुपये से अधिक है। यह उपलब्धि ऋणदाताओं को दी जा रही व्यापक ऋण सुरक्षा को दर्शाती है। मंत्रालय ने बताया है कि कुल कवरेज में से 96 प्रतिशत गारंटी संख्या के आधार पर जारी की गई है और कुल गारंटीकृत राशि का 86 प्रतिशत एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित है। वहीं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बड़ी भागीदारीने योजना की त्वरित स्वीकृति सुनिश्चित की है।

 

इस योजना का उद्देश्य पश्चिम एशिया संकट के कारण उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए मौजूदा ऋणदाताओं को 2 लाख 55 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराना है। पांचवें चरण के ईसीएलजीएस को मंत्रिमंडल ने 5 मई को मंजूरी दी थी।