13वें ब्रिक्स शहरीकरण मंच का दो दिन का कार्यक्रम आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच समावेशी, लचीले, टिकाऊ और जन-आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील शहरों के निर्माण पर सार्थक विचार-विमर्श हुआ। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित इस मंच का विषय था, ‘लोगों के लिए शहर: समावेशी और लचीले शहरी भविष्य के लिए ब्रिक्स सहयोग’।
इसमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मंच के दौरान प्रत्येक देश के प्रतिनिधिमंडल ने शहरीकरण प्रबंधन में अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, नीतिगत दृष्टिकोणों और संस्थागत अनुभव को साझा किया। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडलों ने विभिन्न राष्ट्रीय योजनाओं और नीतिगत दृष्टिकोणों का उल्लेख किया। इनमें किफायती आवास, झुग्गी-झोपड़ी सुधार, सार्वजनिक परिवहन, जलवायु अनुकूलन, टिकाऊ अवसंरचना, जल सुरक्षा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी नवीकरण, भूमि प्रबंधन, नगरपालिका सुधार और शहरी शासन में प्रौद्योगिकी के उपयोग से संबंधित कार्यक्रम शामिल थे।
मंच ने शहरी मंत्रिस्तरीय घोषणापत्र को अपनाया। यह घोषणापत्र सदस्य देशों द्वारा साझा की गई प्रमुख प्राथमिकताओं को उजागर करता है और जन-केंद्रित शहरी विकास को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। घोषणापत्र समावेशी, टिकाऊ, लचीले और रहने योग्य शहरों के निर्माण के महत्व पर बल देता है। इससे विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए शहरी सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित होगी।
