ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आज एशियाई विकास बैंक के प्रतिनिधिमंडल के साथ भूमि प्रशासन, डिजिटल भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण और वॉटरशेड विकास के क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की। इस अवसर पर भूमि संसाधन विभाग के सचिव नरेंद्र भूषण ने कहा कि विभाग को देश में भूमि अभिलेख प्रबंधन और भूमि प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्‍होंने सरकार के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के दृष्टिकोण के अनुरूप की जा रही प्रमुख पहलों का  उल्‍लेख किया। श्री भूषण ने कहा कि डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्‍तर्गत महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की गई है। उन्होंने बताया कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकार अभिलेखों का डिजिटलीकरण लगभग पूर्ण हो चुका है।