खान मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2026-27 में पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता के लिए पांच हज़ार करोड़ रुपये का वित्तीय आवंटन शामिल किया है। खान मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य खदानों के संचालन को सुगम बनाना और उसमें तेज़ी लाना, खनिज उत्पादन बढ़ाना, खनन क्षेत्र से राज्यों के राजस्व संग्रह में वृद्धि करना और इस क्षेत्र के समग्र शासन में सुधार करना है। इस योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तीन सुधार क्षेत्रों के अंतर्गत प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा; इनमें खनन सुधारों का कार्यान्वयन, खदानों का संचालन और एसएमआरआई-आधारित सुधार शामिल हैं।