केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का भी आकलन करेगी।

    गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश से बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।

गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सात दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।