सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95 हजार 692 करोड़ रुपये के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है ताकि एमएनआरईजीए से विकसित भारत-रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण – वीबी जी-राम जी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम अगले महीने की पहली तारीख से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद एक मीडिया ब्रीफिंग में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अधिनियम के कार्यान्वयन से पहले आवश्यक तैयारियां करने को कहा है। उन्होंने बताया कि 26 राज्यों ने बजटीय प्रावधान कर दिए हैं, जबकि झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना और मिजोरम ने भी प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया है। उन्‍होंने स्पष्ट किया कि किसी भी राज्य के आवंटन में कटौती नहीं की गई है और पिछले वर्ष की तुलना में बजट में 40 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। श्री चौहान ने जोर दिया कि वीबी जी-राम जी का उद्देश्य ग्रामीण विकास में तेजी लाना और श्रमिकों को बिना किसी रुकावट के रोजगार प्रदान करना है।