सरकार ने सोशल मीडिया और अन्‍य मंचों पर प्रसारित हो रहे पात्र गैर राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उत्‍पादकता आधारित बोनस के भुगतान से संबंधी रेलवे बोर्ड के कथित पत्र का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्‍य जांच इकाई ने बताया कि यह दावा फर्जी है और इसे रेलवे बोर्ड ने जारी नहीं किया है। सरकार ने नागरिकों से असत्‍यापित दस्‍तावेजों पर विश्‍वास नहीं करने और उसे साझा को नहीं करने का आग्रह भी  किया है।