केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, बड़ी खुदरा कंपनियों और प्रसंस्करण इकाइयों को चावल और धान के भंडार की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।

 

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि चावल और धान का भंडार रखने वाली सभी इकाइयों को हर शुक्रवार खाद्य भंडार पोर्टल पर इसकी जानकारी देनी होगी। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि दी गई जानकारी सही और अद्यतन हो।

 

मंत्रालय ने कहा कि पोर्टल पर पंजीकरण न कराने या तय भंडारण सीमा का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। सरकार चावल सहित खाद्यान्नों की कीमतों पर नजर रख रही है, ताकि पर्याप्त आपूर्ति बनी रहे, कीमतों में स्थिरता रहे और जमाखोरी रोकी जा सके।

 

उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर चावल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना में धान और चावल के भंडारण पर सीमा तय करने की सहमति दी है। यह सीमा अगले वर्ष 31 जनवरी तक लागू रहेगी।

 

इसके अलावा, केंद्र सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए खुले बाजार बिक्री योजना के अंतर्गत ई-नीलामी के जरिए बेचे जाने वाले चावल की मात्रा दोगुनी कर दी है। इसे 25 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 50 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है।