सरकार ने 2025-26 में 75 लाख से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए 7,981 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार लक्षित हस्तक्षेपों और कल्याणकारी पहलों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के लिए समावेशी विकास और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग अनुसूचित जाति के हाशिए पर पड़े छात्रों के शैक्षिक सशक्तिकरण पर केंद्रित कई योजनाएं लागू कर रहा है।

केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि विभाग अन्य पिछड़ा वर्ग, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर, हाथ से मैला ढोने वाले, सफाईकर्मी और आर्थिक रूप से कमजोर सहित समाज के विभिन्न वर्गों के उत्थान के उद्देश्य से विभिन्न अधिनियमों और कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की देखरेख करता है। डॉ. कुमार ने बताया कि अनुसूचित जाति कल्याण योजनाओं के लिए बजट में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है, जिसमें अनुसूचित जाति और अन्य के लिए पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।