केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 लाख 40 हजार से अधिक रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का उत्पादकता-आधारित बोनस देने को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने इसके लिए 2 हजार 9 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की है। नई दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी त्योहारों से पहले गैर-राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस दिया जा रहा है।
प्रत्येक पात्र रेलवे कर्मचारी को 78 दिनों के लिए अधिकतम 17,951 रुपये का भुगतान किया जाएगा। श्री वैष्णव ने यह भी बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चल रहा है। लगभग एक लाख 65 हजार पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चलाई जा रही है।
वहीं, मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 2026-27 से 2030-31 तक पांच वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी। जिसके लिए कुल 53 हजार 428 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इसमें योजना और उप-योजनाओं का नाम बदलना, दिव्यांगजन पेंशन के लिए पात्रता मानदंड, कवरेज और सहायता दर में संशोधन करना और वृद्धजनों तथा विधवाओं के लिए पेंशन योजनाओं और परिवार लाभ योजना को यथावत जारी रखना भी शामिल है।
मंत्रिमंडल ने आईडीबीआई बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बैंक एमएसएमई और नए उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हैं। बैंक के लिए रणनीतिक भागीदार का चयन कर लिया गया है और इसकी मदद से बैंक में नई पूंजी डाली जाएगी। श्री वैष्णव ने कहा कि पुनर्गठित बैंक में भारत सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम 34 प्रतिशत हिस्सेदारी बनाए रखेंगे।
