खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग तथा भारतीय खाद्य निगम – एफसीआई ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

 

इस समझौते का उद्देश्य एफसीआई के कामकाज को अधिक प्रभावी बनाना, जवाबदेही बढ़ाना और खाद्यान्न प्रबंधन को आधुनिक बनाना है।

 

समझौता ज्ञापन में भंडारण में होने वाले नुकसान को कम करने, भंडारण क्षमता का बेहतर इस्तेमाल करने, संचालन  तथा आपूर्ति व्यवस्था में सुधार पर जोर दिया गया है। साथ ही, खाद्यान्न की गुणवत्ता जांच व्यवस्था को मजबूत करने की बात कही गई है।

 

समझौते में एफसीआई के कामकाज में डिजिटल तकनीक और आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी समाधानों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है। इससे कामकाज में पारदर्शिता और निगरानी बेहतर होगी।

 

इसके अलावा, एफसीआई कर्मचारियों के कौशल विकास और प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिया जाएगा, ताकि वे नई तकनीकों और आधुनिक खाद्यान्न प्रबंधन प्रणालियों को बेहतर तरीके से अपना सकें।

 

इस समझौता ज्ञापन के तहत खाद्य अनाज आयोग – एफसीआई के कामकाज में मापने योग्य और परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसके तहत इसके प्रदर्शन को स्पष्ट रूप से परिभाषित वार्षिक मापदंडों से जोड़ा गया है। इस ढांचे का उद्देश्य संसाधनों के उपयोग में अधिक दक्षता को बढ़ावा देना, संचालन में पारदर्शिता को मजबूत करना और पूरे संगठन में प्रौद्योगिकी-आधारित समाधानों को अपनाने को प्रोत्साहित करना है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर सरकार की खाद्यान्न प्रबंधन प्रणाली के आधुनिकीकरण और देश की खाद्य सुरक्षा संरचना की दक्षता और मजबूती को बढ़ाने की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।