केंद्र सरकार कैब सेवाओं के नियम आसान करने जा रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए नए बदलावों का प्रस्ताव दिया है। इसका मकसद कैब कारोबार को आसान बनाना और यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना है। नए नियमों के तहत कंपनियां ड्राइवर के साथ या बिना ड्राइवर के कैब किराये पर दे सकेंगी। कैब कारोबार शुरू करने के लिए अब 50 की जगह सिर्फ पांच गाड़ियों की जरूरत होगी। हर जगह कम से कम दो कैब रखना जरूरी होगा। इसके अलावा, पांच पर्यटन शहरों में ऑफिस खोलने की शर्त भी हटा दी जाएगी। कंपनियों को पूरे राज्य में एक ही लाइसेंस मिलेगा। लाइसेंस देने और रिन्यू करने के लिए 60 दिन का समय तय किया गया है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए हर कैब में GPS और फर्स्ट एड किट जरूरी होगी। बच्चों के लिए चाइल्ड सीट की सुविधा भी दी जा सकेगी। कैब कंपनियों को 24 घंटे शिकायत सुनने की सुविधा और इमरजेंसी में मदद देनी होगी। ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन भी जरूरी होगा। मंत्रालय का कहना है कि इन बदलावों से यात्रियों को कैब के ज्यादा विकल्प मिलेंगे। साथ ही, छोटे कारोबारियों के लिए कैब का बिजनेस शुरू करना आसान होगा और रोजगार के नए मौके भी बढ़ेंगे। फिलहाल, ये सभी बदलाव प्रस्ताव के तौर पर रखे गए हैं।