यूपीआई में व्यक्ति-से-व्यक्ति लेन-देन पर किसी राशि की कोई सीमा या शुल्क नहीं: वित्त मंत्रालय

सितम्बर 15, 2026 9:09 अपराह्न

views 151

यूपीआई में व्यक्ति-से-व्यक्ति लेन-देन पर किसी राशि की कोई सीमा या शुल्क नहीं: वित्त मंत्रालय

वित्‍त मंत्रालय ने स्‍पष्‍ट किया है कि व्‍यक्तियों के बीच यूपीआई से कितनी भी राशि के लेन-देन पर कोई शुल्‍क नहीं लगेगा। मंत्रालय ने कहा कि छोटे व्‍यापारियों के लिए शून्‍य एमडीआर रूपरेखा के तहत दो हजार रुपये तक का लेन-देन नि:शुल्‍क रहेगा। इस प्रकार व्‍यक्तियों से व्‍यापारियों को लगभग 96 प्रतिशत लेन-देन अप्रभावित रहेगा। एमडीआर केवल दो हजार रुपये से अधिक के विशिष्‍ट व्‍यापारी लेन-देन पर ही लागू होगा। मंत्रालय ने कहा कि एमडीआर न तो कर है और न सरकार या एनपीसीआई द्वारा वसूला जाने वाला प्रभार है। एनपीसी...

पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन मजबूत: वित्त मंत्रालय

मई 30, 2026 8:29 अपराह्न

views 58

पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन मजबूत: वित्त मंत्रालय

भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था का प्रदर्शन पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण उत्‍पन्‍न वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद मजबूत बना रहा है। वित्‍त मंत्रालय की मई-2026 में मासिक आर्थिक समीक्षा के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार सुविधाजनक स्थिति में है। मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक परिवेश कच्‍चे तेल के दाम बढने, वित्‍तीय स्थिति सख्‍त होने और प्रमुख अर्थव्‍यवस्‍थाओं की विकास दर कमजोर पडने का असर भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था पर भी पडा है। इस वर्ष मार्च में कोर औद्योगिक सूचकांक मामूली रूप से शून्‍य दशमलव चार प्रतिशत गिर गय...

केंद्र सरकार ने राज्यों को जून महीने के लिए एक लाख उनतालिस हजार सात सौ पचास करोड़ रुपये की कर धनराशि जारी की

जून 11, 2024 4:27 अपराह्न

views 80

केंद्र सरकार ने राज्यों को जून महीने के लिए एक लाख उनतालिस हजार सात सौ पचास करोड़ रुपये की कर धनराशि जारी की

केंद्र सरकार ने राज्यों को जून महीने के लिए एक लाख उनतालिस हजार सात सौ पचास करोड़ रुपये की कर धनराशि जारी कर दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह राशि राज्य सरकारों को विकास और पूंजी संबंधी व्यय में तेजी लाने में मदद करेगी। इसमें उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक 25 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं। 2024-25 के अंतरिम बजट में राज्यों को कर हस्तांतरण के लिए बारह लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस किस्त के साथ ही केंद्र ने 10 जून 2024 तक राज्यों को दो लाख उन्‍यासी हजार करोड़ रुपय...

केंद्र सरकार ने राज्यों को उनकी कर हिस्सेदारी के रूप में एक लाख 30 हजार 750 करोड़ रुपये की किस्त जारी करने की घोषणा की

जून 11, 2024 11:35 पूर्वाह्न

views 68

केंद्र सरकार ने राज्यों को उनकी कर हिस्सेदारी के रूप में एक लाख 30 हजार 750 करोड़ रुपये की किस्त जारी करने की घोषणा की

  केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए उनकी कर हिस्सेदारी के रूप में एक लाख 30 हजार 750 करोड़ रुपये की बड़ी किस्त जारी करने की घोषणा की है। वित्त मंत्रालय ने कल कहा कि इसमें जून महीने के लिए नियमित आवंटन के साथ-साथ एक अतिरिक्त किस्त भी शामिल है। इसका उद्देश्य राज्य सरकारों को विकास और पूंजी संबंधी व्यय में तेजी लाने के लिए सक्षम बनाना है। यह भी कहा गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 में राज्यों को कुल दो करोड़ 79 हजार 500 करोड़ रुपये दिए गए हैं। अंतरिम बजट में राज्यों को करों के हस्तांतरण के लिए लगभग 1...