सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी कर्मचारी को समय से पहले सेवानिवृत्त करना न तो दंडात्मक है, और न ही यह कर्मचारी पर कदाचार के आरोप को दर्शाता है। न्यायमूर्ति मनमोहन और श्री चन्द्रशेखर की पीठ ने इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें 14 में से पांच कर्मचारियों को जबरन सेवानिवृत्ति दी गई थी। न्यायालय ने कहा कि इस प्रकार के निर्णय कर्मचारी के समग्र सेवा रिकॉर्ड, कार्य-निष्पादन तथा सत्यनिष्ठा के आधार पर और लोकहित में लिये जाते हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कोई भी कर्मचारी इस आधार पर अपनी अनिवार्य सेवानिवृत्ति को चुनौती नहीं दे सकता कि उस जैसे ही रिकॉर्ड वाले अन्य कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति नहीं दी गई है।
सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि इस तरह के मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप तभी उचित है जब सेवानिवृत्ति का आदेश बिना किसी सबूत के, दुर्भावना से और एकतरफा तौर पर दिया गया हो।
