गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता-यूसीसी लागू करेंगी। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी लागू हो चुकी है और उन्हें विश्वास है कि 2029 से पहले भाजपा-एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा। श्री शाह ने कहा कि तीन तलाक को समाप्त कर दिया गया है, जिससे मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार मिले हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार ने भारतीय न्याय संहिता के माध्यम से देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत किया है और दावा किया कि कई राज्यों में एक ही वर्ष में दोष सिद्धि दर के आंकड़ों में 30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि तीन साल के भीतर न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित की जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा की चर्चा करते हुए श्री शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35ए को बिना किसी विवाद के हटा दिया गया है और कश्मीर अब पूरी तरह से भारत का अभिन्न अंग बन चुका है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने पांच दशकों से चले आ रहे नक्सलवाद को समाप्त कर दिया है और देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 14 से अधिक शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। श्री शाह ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक, हवाई हमले और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ कतई बर्दास्त नहीं करने की नीति स्थापित की गई है।
