मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता-यूसीसी के कार्यान्वयन की व्यवहारिकता की जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। इस मामले को लेकर कल एक आदेश जारी किया गया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई करेंगी। समिति के अन्य सदस्यों में सेवा निवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी शत्रुघ्न सिंह, विधि विशेषज्ञ अनूप नायर, शिक्षा शास्त्री गोपाल शर्मा और सामाजिक कार्यकर्ता बुधपाल सिंह शामिल हैं। समिति के सचिव के रूप में सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव अजय कटेसरिया को नियुक्त किया गया है।
अपने दायित्वों के तहत यह पैनल उत्तराखंड और गुजरात जैसे राज्यों द्वारा अपनाए मॉडल की जांच करेगा। वहीं मध्य प्रदेश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक वास्तविकताओं को भी ध्यान में रखा जाएगा। समिति ने एक मसौदा बिल सहित 60 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है।
