आवासन और शहरी कार्य के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नई दिल्ली में नीति आयोग की ‘प्रभावी नगर प्रशासन की ओर अग्रसर – दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए एक रूपरेखा’ शीर्षक से एक रिपोर्ट का विमोचन किया।
रिपोर्ट में दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए प्रमुख शहरी शासन चुनौतियों के समाधान हेतु एक केंद्रित रोडमैप प्रस्तुत किया गया है। नीति आयोग ने कहा कि रिपोर्ट कार्यों, वित्त और जिम्मेदारियों के बेहतर समन्वय के माध्यम से सशक्त नगर सरकारों की ओर बदलाव का आह्वान करती है। रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशों में निश्चित कार्यकाल और मजबूत कार्यकारी अधिकार वाले प्रत्यक्ष निर्वाचित महापौरों की नियुक्ति, और सरकारों के अंतर्गत प्रमुख शहरी सेवाओं का एकीकरण शामिल है। इस अवसर पर आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू, दस से अधिक राज्यों के शहरी विकास मंत्री और नीति आयोग के सदस्य राजीव गाबा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
