महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में एक समान नागरिक संहिता -यूसीसी लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए पूर्व सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित कानून में धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि समिति राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपने से पहले प्रस्तावित कानून के कानूनी, संवैधानिक और सामाजिक पहलुओं की जांच करेगी।