जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंताओं के बीच वर्चुअल सुनवाई और हाइब्रिड काम करने की व्यवस्था अपनाने की घोषणा की है। यह घोषणा ईंधन बचाने के उपायों के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील के बाद की गई है। रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आधिकारिक परिपत्र के अनुसार ये नियम आज से लागू हो गए हैं और अगले आदेश तक लागू रहेंगे।
न्यायालय ने कहा कि वकीलों की वर्चुअल सुनवाई और वर्चुअल उपस्थिति को बढ़ावा दिया जाएगा, बशर्ते ऑनलाइन कार्यवाही के लिए तय शिष्टाचार और प्रोटोकॉल का पालन किया जाए।
आदेश में कहा गया है कि 8 जून से शुरू होने वाली गर्मियों की छुट्टियों के दौरान, नामित अवकाश पीठें वर्चुअल माध्यम से मामलों की सुनवाई करेंगी। अगले आदेश तक सभी व्यक्तिगत प्रशासनिक निरीक्षणों और जिला दौरों को भी स्थगित कर दिया है। प्रशासनिक बैठकें अब ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी।
