भारत अपनी 140 करोड़ आबादी के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। विविध स्रोतों के माध्यम से बदलते बाजार के साथ चलना जरूरी है। अमरीकी कांग्रेस में रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगाने वाले अधिनियम के पारित होने का उल्लेख करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह इस मामले पर आगे के घटनाक्रमों पर नजर रख रहा है। मंत्रालय के अनुसार, हाल के महीनों में विभिन्न अमरीकी वार्ताकारों के साथ इस मुद्दे पर उच्च स्तरीय चर्चा हुई है। द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर इसके संभावित प्रभावों को भारतीय पक्ष ने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। मंत्रालय ने आगे कहा कि भारतीय पक्ष ने अपने व्यापार और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का अपना दृढ़ संकल्प भी स्पष्ट कर दिया है। सरकार इन घटनाक्रमों के प्रभावों से निपटने के लिए भारतीय व्यापार और उद्योग निकायों के साथ मिलकर काम करेगी।