हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ में राज्य स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति की बैठक में अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम 1989 और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के प्रावधानों के कार्यान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को हरियाणा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति -एससी-एसटी से संबंधित नागरिकों को त्वरित न्याय दिलाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि एससी-एसटी से जुड़े प्रत्येक मामले में निर्धारित 60 दिनों की अवधि के भीतर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल हो। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाने के मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही, ढिलाई अथवा कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने एससी-एसटी से जुड़े मामलों के त्वरित निपटान को और गति देने के लिए हिसार, फरीदाबाद, पलवल, रोहतक और भिवानी में विशेष न्यायालय स्थापित करने के निर्देश दिए। पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि राज्य में एससी-एसटी से संबंधित मामलों में लगभग 28 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की गई है।
उन्होंने बताया कि एससी-एसटी से संबंधित मामलों में 60 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है और इसे शत-प्रतिशत तक ले जाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पीड़ितों को न्याय दिलाने में लापरवाही बरतने के मामलों में 10 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी भी मौजूद रहे।