सरकार ने कपास के आयात पर सीमा शुल्क में छूट 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। यह छूट पहले 31 अक्टूबर तक थी। इस फैसले का उद्देश्य देश के कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, इस फैसले से कपड़ा और परिधान उद्योग की लागत कम होगी। इससे कपड़ा बनाने वाली कंपनियों और उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। मंत्रालय ने कहा कि कपास की बेहतर उपलब्धता से छोटे और मध्यम उद्योगों को भी फायदा होगा। साथ ही, इससे देश के कपड़ा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।