सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि सभी भारतीय नागरिकों को देश छोड़ने से पहले हर बार आयकर क्लीयरेंस प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया है कि यह दावा निराधार है।
इकाई ने कहा कि आयकर क्लीयरेंस प्रमाणपत्र सभी के लिए अनिवार्य नहीं है और कुछ कानूनी परिस्थितियों में ही विशिष्ट व्यक्तियों के लिए इसकी आवश्यकता होती है।
पत्र सूचना कार्यालय ने नागरिकों से सटीक जानकारी के लिए हमेशा आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने का आग्रह किया है।
