केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने विभिन्न कानूनी मंचों पर विचाराधीन मामलों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिये हैं। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए डॉ० मांडविया ने कहा कि निधि आपके निकट कार्यक्रम के अंतर्गत मामलों की पहचान कर उनके तेजी से निपटान की प्रक्रिया शुरू की गई है।
परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं के लंबित मामलों की संख्या पहली अप्रैल 2024 में लगभग 5 हजार से घटकर इस वर्ष 31 मार्च तक 2 हजार 600 रह गई। डॉ० मांडविया ने बताया श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल को नये सिरे से शुरू किया हे। इनका उद्देश्य कारोबार में सुगमता लाने के साथ श्रम कानूनों के अनुपालन और शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ करना है।
उन्होंने बताया कि ईपीएफओ, वाट्सअप अपनाने की योजना बना रहा है ताकि संपर्क सुविधा को बढ़ाया जा सके।
