लोकसभा में आज संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक 2026 पर चर्चा फिर से शुरू हुई। इन तीनों विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। तीनों विधेयकों पर आज दोपहर मतदान होना है।
चर्चा की शुरुआत करते हुए डीएमके सांसद के. कनिमोझी ने विधेयकों का विरोध करते हुए कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि केंद्र ने 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को कल रात अधिसूचित कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब संसद में महिला आरक्षण पर चर्चा हो रही है, ऐसे में इसकी क्या आवश्यकता है। सुश्री कनिमोझी ने आरोप लगाया कि सरकार ने तमिलनाडु और अन्य राज्यों में चुनावों को बाधित करने के लिए इस विशेष सत्र में तीनों विधेयक पेश किए हैं।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि देश महिला आरक्षण के पक्ष में लगभग राजनीतिक सहमति की दहलीज पर खड़ा है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि महिला आरक्षण का कार्यान्वयन संसद के विस्तार, 2011 की जनगणना के आंकड़ों और परिसीमन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है।
चर्चा जारी है।
