दिल्ली सरकार ने झुग्गी बस्तियों में रहने वाले पात्र परिवारों को पक्के और सुरक्षित मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ‘दिल्ली झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति-2026’ को अधिसूचित कर दिया है। इस नीति से दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लगभग चार से पांच लाख परिवारों को लाभ मिलने की संभावना है। नई नीति के अंतर्गत पात्र झुग्गीवासियों को वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराया जाएगा और इसमें यथास्थान पुनर्वास को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अनुसार पात्र परिवारों को एक बेडरूम, हॉल और किचनवाला आवास उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इन आवासीय परिसरों को केवल मकानों के समूह तक सीमित नहीं रखा जाएगा, इसमें स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य सुविधाएं और बच्चों के खेलने के लिए मैदान भी विकसित किए जाएंगे। पुनर्वास प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए नीति में कंप्यूटर आधारित लॉटरी से मकानों के आवंटन का प्रावधान किया गया है। इसके साथ शिकायत निवारण और अपील की व्यवस्था भी होगी, जिससे पात्र परिवार अपनी समस्याओं और आपत्तियों को उचित मंच पर उठा सकें।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य झुग्गी-बस्तियों में रहने वाले परिवारों को सुरक्षा के साथ बेहतर और सम्मानजनक जीवन स्तर प्रदान करना है।
