दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय से विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) पंजीकरण में सुविधा प्रदान करने के लिए रिश्वत मांगने के आरोप में दो सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। गृह मंत्रालय ने बताया कि वरिष्ठ लेखाकार और लेखाकार के पद पर कार्यरत इन दोनों अधिकारियों ने कथित तौर पर एक संस्था से संपर्क किया और उसके लंबित एफसीआरए पंजीकरण में सहयोग करने के बदले रिश्वत मांगी। मंत्रालय ने कहा कि प्रारंभिक पूछताछ से पता चलता है कि वे रिश्वत के बदले कुछ संस्थाओं के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए उनसे संपर्क में थे।
गृह मंत्रालय ने कहा कि भ्रष्टाचार के प्रति अपनी जीरो टोलरेंस की नीति दोहराते हुए इस मामले में उचित कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जा रही है। एफसीआरए से संबंधित सभी सेवाएं एफसीआरए पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रदान की जाती हैं और किसी भी मध्यस्थ, एजेंट या व्यक्ति को किसी भी एफसीआरए सेवा को सुविधाजनक बनाने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है।
