दिल्ली उच्च न्यायालय ने नगर निगम आयुक्त को मुख्यमंत्री से परामर्श कर एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। यह समिति ग्रैप संबंधी प्रतिबंधों के दौरान जर्जर और खतरनाक इमारतों की मरम्मत, उन्हें सील करने या गिराने से जुड़े मुद्दों पर विचार करेगी।
न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने इस महीने की छह तारीख को दिए आदेश में कहा कि ग्रैप के तहत प्रदूषण नियंत्रण संबंधी प्रतिबंधों के दौरान इमारतों को गिराने की अनुमति नहीं है। ऐसे में नगर निगम अधिकारी दस फरवरी तक इन खतरनाक इमारतों को हटाने के लिए कार्रवाई नहीं कर सकते।
न्यायमूर्ति बनर्जी ने इन इमारतों में रहने वाले लोगों, उनके मालिकों, राहगीरों और आसपास की संपत्तियों में रहने वालों की जान को संभावित खतरे का स्वतः संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि सत्य निकेतन में इमारत गिरने जैसी घटनाओं के बाद अदालत मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकती।
न्यायालय ने कहा कि दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में कम समय के भीतर इमारतें गिरने की कई घटनाएं सामने आई हैं। इनमें सत्य निकेतन और हाल ही में चावड़ी बाजार में हुई घटनाएं शामिल हैं, जिनमें कई लोगों की जान गई।