दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है।