नीति आयोग के इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक-2025 में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली शीर्ष प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश रहा है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा हैं। इस सूचकांक का शुभारंभ आज नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा किया गया, जिसमें उप-राष्ट्रीय स्तर पर ई-गतिशीलता के लिए नीतिगत ढांचा और कार्यान्वयन परिणाम दोनों का विवरण दिया गया है।
नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बदलाव विकसित भारत-2047 के लक्ष्य के लिए आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। श्री गौबा ने कहा कि 2040 तक सभी नई कार बिक्री का 40 प्रतिशत विद्युत वाहन होंगे। उन्होंने बताया कि 2025 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का अधिकतम स्कोर 84 रहा, जो 2024 में 77 था।
इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक में 16 मानकों के आधार पर परिवहन विद्युतीकरण, चार्जिंग बुनियादी ढांचे और इलेक्ट्रिक वाहन अनुसंधान एवं नवाचार की प्रगति का आकलन किया जाता है।
