दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। सत्र की शुरूआत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के साथ हुई। साथ ही, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरु हरकिशन बादशाह के प्रकाश पर्व पर बधाई दी। श्री गुप्ता ने सदन की शुरुआत में कहा कि दिल्ली विधानसभा ने डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग को सदन की कार्यवाही के दौरान अपनी एआई-संचालित लाइव ट्रांसक्रिप्शन और अनुवाद प्रणाली का प्रायोगिक परीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य विधायी प्रबंधन की दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने में प्रौद्योगिकी की क्षमता का आकलन करना है। उसके बाद शून्यकाल में विधायकों ने जन हित के मामले विशेष उल्लेख के दौरान उठाए।
वहीं, दिल्ली कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने नेता प्रतिपक्ष आतिशी की सदन में अनुपस्थिती पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह सदन को गम्भीरता से नहीं लेती हैं। इस बीच दिल्ली सरकार में कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2022, 2023 और 2024 में प्रश्नकाल नहीं हुआ था। वहीं दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि पिछले वर्ष से लोक लेखा समिति उन सीएजी रिपोर्टों की जांच में लगातार कार्य कर रही है, जिन्हें पिछली सरकारों के दौरान सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दवा घोटाले पर चर्चा की मांग को लेकर सदन में हंगामा किया, जिसके कारण आप पार्टी के चार विधायकों को सुरक्षा कर्मियों द्वारा सदन की कार्यवाही से बाहर कर दिया गया। भोजन अवकाश के बाद विधानसभा कार्यवाही की सुचारू रूप से शुरू हुई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए दिल्ली सरकार पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट सदन पटल पर प्रस्तुत की। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने भी दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के संदर्भ में जारी अधिसूचना और दिल्ली विद्यालय शिक्षा (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2026 के संदर्भ में जारी अधिसूचना सदन में रखी।
इस दौरान पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने सदन की अनुमति से दिल्ली बेड एंड ब्रेकफास्ट एस्टेब्लिशमेंट्स (निरसन) विधेयक , 2026’ को सदन में पुनः स्थापित करने के लिए प्रस्तुत किया। श्री मिश्रा ने कहा कि बीते दिनों मालवीय नगर क्षेत्र में होटल में आगजनी की घटना और 23 लोगों की मौत के बाद दिल्ली सरकार ने बेड एंड ब्रेक फास्ट योजना के स्वरूप को बदलने का फैसला लिया है। इसके बाद दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली लक्ष्मी योजना पर विधानसभा में चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी के बहीर गमन की कड़ी आलोचना की ।
श्री सूद ने कहा कि सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में फीस माफिया पर कार्रवाई और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने 8 हजार 7 सौ से अधिक मेगावाट की रिकॉर्ड बिजली मांग बिना किसी बाधा के पूरी की। श्री सूद ने कहा कि वर्तमान सरकार ने बिजली, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन किए हैं। उन्होंने सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली के बजट में लगभग 30 प्रतिशत राशि पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित की गई है, जिससे सड़कों, पुलों, स्कूलों, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, बस अड्डों और अन्य आधारभूत ढांचे का तीव्र विकास सुनिश्चित हो रहा है। उसके बाद भाजपा विधायकों ने दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आभार व्यक्त किया। वहीं ग्रेटर कैलाश से विधायक शिखा रॉय ने कहा कि यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्तवपूर्ण पहल है। सदन की कार्यवाही सोमवार ग्यारह बजे तक स्थगित कर दी गई।
