केन्द्र सरकार ने विकसित भारत रोजगार आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण- जी राम जी अधिनियम, 2025 के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के समन्वय से चारा सुरक्षा, चारागाह विकास और मवेशियों से जुड़े बुनियादी ढांचागत विकास को मजबूती देने के लिए सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को परामर्श जारी किया है। यह परामर्श ग्रामीण विकास विभाग तथा पशु पालन और डेयरी विभाग ने संयुक्त रूप से जारी किया है।
इस पहल के तहत चारे की कमी से निपटने, मवेशियों से जुड़े बुनियादी ढांचों को मजबूत करने और ग्रामीण परिवारों विशेष रूप से छोटे तथा सीमांत किसानों, मवेशियों और डेयरी गतिविधियों पर निर्भर भूमि रहित परिवारों की आजीविका को समर्थन देने में सभी विभागों के बीच समन्वय के दृष्टिकोण को अपनाया गया है।
परामर्श में वीबी-जी-राम-जी प्रारूप के अंतर्गत 375 स्वीकृत कार्यों की सूची में से 22 कार्यों की पहचान की गई है। इनमें चारे की खेती और भंडारण, चारागाह विकास, मवेशियों के लिए आश्रय, डेयरी अवसंरचना और पशु स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हैं।
