असम में, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के छह अधिकारियों के अंतर-मंत्रालय केंद्रीय दल ने राज्य में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए अपना दौरा पूरा कर लिया है। दल ने बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित जिलों चराइदेव, शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट का निरीक्षण किया और कल दिसपुर में मुख्य सचिव डॉ. रवि कोटा के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में राज्य के विभागों, केंद्रीय एजेंसियों और जिला प्रशासनों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
समीक्षा के दौरान, राज्य के अधिकारियों ने दल को हाल की बाढ़ के कारणों, प्रभावों तथा राहत और पुनर्वास प्रयासों में आने वाली चुनौतियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने दल को बताया कि बाढ़ अभूतपूर्व थी, विशेष रूप से चराइदेव और शिवसागर जिलों में, जो आमतौर पर बाढ़ की चपेट में नहीं आते हैं।
दल को सूचित किया गया कि नुकसान का आकलन अब भी जारी है और बाढ़ की स्थिति खत्म होने के बाद केंद्र को ज्ञापन प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य के अधिकारियों ने प्रभावित लोगों के लिए एसडीआरएफ सहायता मानदंडों में छूट देने का भी अनुरोध किया।
अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल ने असम सरकार को आश्वासन दिया कि उनकी टिप्पणियां आगे विचार के लिए केंद्र सरकार को प्रस्तुत की जाएंगी।
