कोयला मंत्रालय ने 37,500 करोड़ रुपये की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने वाली योजना के तहत कोई आवेदन नहीं मिलने की खबरों को खारिज किया है। मंत्रालय ने इन खबरों को समय से पहले और तथ्यात्मक रूप से गलत बताया है।
मंत्रालय ने कहा कि पहले चरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया सोमवार तक खुली है और आवेदन की संख्या का आकलन अंतिम तिथि के बाद ही किया जा सकता है। मंत्रालय ने बताया कि हितधारकों के साथ बातचीत के आधार पर तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और एनटीपीसी लिमिटेड ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन जमा कर चुके हैं। इसलिए योजना को कोई आवेदक नहीं मिलने की बात गलत है।
मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष मई में केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूर इस योजना का उद्देश्य कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण को बढ़ावा देना है। इसके तहत सिनगैस, मेथनॉल, अमोनिया और यूरिया जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों का उत्पादन किया जाएगा। इससे आयात पर निर्भरता कम करने और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने में मदद मिलेगी।
मंत्रालय ने बताया कि योजना में कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए आवेदन के कई चरण रखे गए हैं। ये चरण लगातार चलते रहेंगे। पहले चरण की आवेदन अवधि समाप्त होने के अगले दिन नया चरण शुरू होगा और वह दो महीने तक खुला रहेगा।
मंत्रालय ने कहा कि इससे उन कंपनियों को भी अवसर मिलेगा, जिन्हें परियोजना की तैयारी पूरी करने में अतिरिक्त समय की जरूरत है। बड़े स्तर की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं में व्यापक तैयारी और निवेश की आवश्यकता को देखते हुए यह व्यवस्था जानबूझकर लागू की गई है।
